ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ